विराटनगर / पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले २०८१ भदौ १४ गते शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा उठाउनुभएको विषयमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विज्ञप्तीबाट मन्त्रालयलाई दुरुपयोग गर्दै, कागजका टुक्राले लाज छोप्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी ती कार्यक्रमलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट निरन्तरता दिएको भनी झुठो स्पष्टीकरण दिएको छ । यस स्पष्टीकरणले जनतामा भ्रम छरेको छ र गर्दै नगरेको कार्य गर्दै आएको भन्ने असत्य जानकारी प्रवाहित गरेर सरकार आफैँ झुठफरेबको जगमा उभिएको छ भन्ने सिद्ध भएको छ ।

आज पनि गम्भीर बिरामी बालबालिकाका आमाबाबु उपचार खर्चका अभावमा प्रताडित छन् तर प्रदेश सरकार १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क भइरहेको छ भन्ने गलत प्रचार गरिरहेको छ । योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला कोशी प्रदेशभित्रका ४ वटा ठूला स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सम्झौता गरेर १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । ती स्वास्थ्य संस्थामा विराट शिक्षण अस्पताल, नोबेल शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल दमक र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर हुन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १४ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा पनि यस कार्यक्रमलाई सुचारु गरिएको थियो । कार्यक्रमबाट ८ हजार २ सय ९७ बालबालिकाले सेवा पाएको तथ्याङ्क छ ।

तर वर्तमान प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले पाइरहेको विशिष्टीकृत र जटिल रोगको निःशुल्क उपचारसेवा हटाएको छ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचार सेवा सञ्चालनका लागि ४ करोड २९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको विज्ञप्तीमार्फत भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

तर प्रादेशिक अस्पताल साधनस्रोत, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र यन्त्रउपकरणबाट युक्त छैनन् । त्यसैले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले विशिष्टीकृत सेवा पाउन नसक्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याउनुभएको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम २०८० माघ १५ देखि सञ्चालनमा आएको हो । तर वर्तमान मुख्यमन्त्री हक्मितकुमार कार्कीले यस समाजवादी कार्यक्रमलाई २०८१ वैशाखमा आफू मुख्यमन्त्री हुनु भएपछि रोक्नु भएको सर्वविदितै छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीज्यूले निःशुल्क उपचारसेवालाई कान्ति बाल अस्पतालको दर रेटमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्नुभएको थियो । यसैबिच प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमको दर रेटमा बढी भुक्तानी दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने समाचार आएको छ । यस विषयमा तत्काल छानबिन गरि सम्झौता विपरीत बढी भुक्तानी दिनेलाई कारबाहीको माग गर्दछु ।

त्यसैगरी केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि ल्याएको प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कटौती गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भनी विज्ञप्तिमार्फत भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।

शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रमा हालसम्म बजेट र जनशक्तिका अभावमा इन्डोर सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि बजेटसमेत नरहेको भन्दै आएको छ । यसबारे पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीज्यूले सदनमा आवाज उठाउनुभएको थियो । यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर हृदय रोग केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट रहेको भ्रम छरिरहेको छ । यसरी यो सरकार दिनदहाडै जनताका आँखामा छारो हालिरहेको छ र झुठको खेती गरिरहेको छ । कम्युनिस्टहरू एउटा असत्यलाई १ सय पटकसम्म दोहो¥याए सत्य हुन्छ भन्ने गर्छन् । यही सिद्धान्तलाई वर्तमान हिक्मत कार्कीको सरकारले अपनाएको देखिन्छ । यसप्रकार वर्तमान सरकार सर्वहारा र समाजवादका नामको जनविरोधी, झुठो र भ्रामक सरकार सिद्ध भइरहेको छ । हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई वर्तमान कोशी सरकारको दुष्प्रचारको सिकार नहुन बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यू अनियमिततामा कतिसम्म लिप्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले अघिल्लो वर्ष कडा रोग सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको ५ करोड रुपैयाँको बजेट एक महिनामा नै आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र नाता–सम्बन्धका व्यक्तिलाई पँजनी गर्नुभएको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । यस वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विज्ञप्तिमार्फत प्रचार गर्न खोजिएको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यको विषय हो ।