विराटनगर /सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको माध्यमबाट काम गराउनु पर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान रहेको र यसले सेवाग्राहीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन नसक्ने स्थिति उत्पन्न गरेको समाजका अगुवाहरूले बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको सहयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको समन्वयमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था परिवर्तन नहुँदा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कृष्ण पोखरेलले नागरिकहरू आफैंले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन असमर्थ रहेको र बिचौलियाको माध्यमबाट मात्रै काम गराउन सकिने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम गराउँदा छिटो सेवा पाइने तर सेवाग्राही आफैंले भने ढिलासुस्तीको सामना गर्नुपर्ने गुनासो गरे। सरकारी कर्मचारीहरूले “स्पिड मनी” खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पवन सारडाले काम गरिदिनुपर्ने मानसिकताले देशको संरचना बिग्रिएको बताए। उनले जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे नागरिकहरूले सहजता महसुस गर्ने धारणा राखे।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पुराना संरचनाले वर्तमान माग पूरा गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरे। उनले प्रशासनका प्रमुखले सुध्रिए कार्यालयको आधा काम सुध्रने बताउँदै सेवाग्राहीहरूले पनि सुधारमा सहभागी हुनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा पत्रकार गोकुल पराजुलीले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू सरुवाका लागि सेटिङ मिलाएर आउने भएकाले भ्रष्टाचाररहित सेवा दिने कल्पना गर्न नसकिने बताए। उनले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबैले आफ्नो आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था, मोरङका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले सबैले मिलेर स्वच्छता कायम गरेमात्रै पारदर्शिता स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे।