जेठ १५
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। व्यापार, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका पक्षमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको मनोबल बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले चेम्बरले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “यो बजेटलाई महत्वाकाङ्क्षी रूपमै लिएको छु। निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ। राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठीकै छ।”

लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको दबाबबीच ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई अनुसरण गरिएको बताएका छन्। “निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिन खोजिएको पाइएको छ, सरसर्ती हेर्दा बजेट सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ,” पोखरेलले भने, “उद्यमशीलतालाई जोड दिन खोजिएको छ।”

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले पनि निजी क्षेत्रका माग समेटिएको भन्दै बजेटको प्रशंसा गरे। उनले भने, “नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ, हामीले यसलाई बारम्बार उठाउँदै आएका थियौँ।”

उद्योग-व्यवसायमैत्री बजेट : मोरङ चेम्बर
मोरङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष यादव पोखरेलले बजेटलाई समग्रमा व्यापारी तथा उद्योगीमैत्री रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बजेटमा समावेश गरिएका नीतिहरूले व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रको उत्साहवर्धन गरेको छ।
“सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन हालको व्यापारिक परिप्रेक्ष्यमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तर, केही सकारात्मक प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ,” अध्यक्ष पोखरेलले भने।
उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म पूरै कर छुट दिने व्यवस्थाले युवा उद्यमशीलता र कृषि आधुनिकीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, उपभोग्य वस्तु चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयले उपभोक्तालाई राहत दिने उनले बताए। नेपाली लगानीकर्ताले अब आफ्ना उत्पादनहरू विदेशमै उत्पादन गर्न पाउने नीति समेत बजेटले ल्याएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले यसले निर्यात प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने बताए।

बजेटमा सुनका गहना निर्माण गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई केही मूल्य बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याएमा सुन खरिद गर्न दिने नीति, डेरी तथा कृषि उद्योगहरूमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कबाहेक अन्य कुनै कर नलाग्ने प्रावधान र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘ढाट’ राखेर असुल्ने कर प्रणाली अन्त्य जस्ता विषयलाई उनले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
“कुल मिलाएर हेर्दा, यो बजेटले व्यापार, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ,” पोखरेलले निष्कर्षमा भने।
महासङ्घ पनि सन्तुष्ट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समावेश भएको बताएका छन्। उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ। महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ।”
चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बजेटले राजस्व सङ्कलनमा कठिन देखिए पनि समग्रमा आईटी क्षेत्रलाई समेटेर सकारात्मक प्रयास गरिएको बताएका छन्।