विराटनगरम / कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्याय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार साँझ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सन्तुलन कायम राख्नको लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती ऐनको अभावका कारण प्रदेशमा निजामती ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै कर्मचारीका समस्यामा जोड दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले निजामती ऐनको कमीले संघीयता कमजोर हुनसक्ने खतरा रहेको बताउँदै केन्द्रमा यस ऐन ल्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले प्रदेशलाई बलियो बनाउन कर्मचारीको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै, कर्मचारी स्थायी संरचना हुन् भन्ने कुरा रेखांकित गर्नुभयो।
प्रदेशका कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवामा अन्याय हुन नदिनको लागि कार्यालय प्रमुखलाई एक वर्ष र अन्य कर्मचारीलाई दुई वर्षमा सरुवा गर्ने नीति अपनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले केन्द्रमा निजामती ऐन नआएका कारण फरक फरक ऐनहरु आएको र यसले विभिन्न समस्याहरु सिर्जना गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
सो अवसरमा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सबै मन्त्रीलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलता कामना गरेको थियो।