विराटनगर क्यासिनो काण्ड : कानुन, कार्यान्वयन र राज्यको दोहोरो मापदण्ड
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–११ स्थित रत्ना होटल र बिग होटलमा सञ्चालित क्यासिनोमा आइतबार राति भएको प्रहरी छापाले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन र त्यसको नियमन कति कमजोर छ भन्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ। क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध भए पनि खुलेआम नेपालीलाई खेल्न दिइएको र नक्कली भारतीय कागजात प्रयोग गरिएको तथ्य सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय बनेको छ।
क्यासिनोमा नेपालीलाई किन निषेध ?
नेपाल सरकारको क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार क्यासिनो विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ।
पर्यटन ऐन, क्यासिनो नियमावली तथा
मुलुकी अपराध संहिता २०७४
अनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश दिनु गैरकानुनी हो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाली नागरिकलाई जुवा–तासजस्ता लतबाट जोगाउनु र आर्थिक तथा सामाजिक विकृति रोक्नु हो।
कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा ?
मोरङ प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ (जुवा कसूर) अन्तर्गत अनुसन्धान थालेको छ।
यस दफाअनुसार—
जुवा खेल्ने वा खेलाउने दुवै अपराध मानिन्छ
कसूर प्रमाणित भए जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ
यस प्रकरणमा खेलाडी मात्र होइन, क्यासिनो व्यवस्थापन र कर्मचारीसमेत अभियुक्त हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
नक्कली भारतीय आधार कार्ड : अझ गम्भीर अपराध
छापाका क्रममा केही नेपालीसँग नक्कली भारतीय आधार कार्ड फेला पर्नु थप गम्भीर विषय हो। यो कार्य—
कागजात किर्ते,
राज्यलाई झुक्याउने प्रयास,
र अन्तरदेशीय अपराधको संकेत
को रूपमा लिन सकिन्छ।
यदि यो पक्ष प्रमाणित भएमा, जुवा कसूरसँगै किर्ते र ठगीसम्बन्धी थप अभियोग समेत लाग्न सक्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
किन बारम्बार दोहोरिन्छ क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारणहरू यस्ता छन्—
अनुगमनको कमजोरी
होटल–क्यासिनो सञ्चालकको लापरबाही वा जानाजानी उल्लंघन
राज्य संयन्त्रको दोहोरो मापदण्ड
छापा प्रायः सूचना आएपछि मात्र हुने, नियमित अनुगमन नहुने
यसअघि पनि विराटनगरसहित देशका विभिन्न क्यासिनोमा यस्तै घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि दीर्घकालीन सुधार देखिएको छैन।
अब के हुनुपर्छ ?
यो घटनाले राज्यलाई केही गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—
क्यासिनो सञ्चालनमा नियमित अनुगमन किन हुँदैन ?
क्यासिनोले तिरेको कर मात्र हेर्ने कि कानुन पालन पनि ?
नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने नेटवर्क कति ठूलो छ ?
यदि यो प्रकरण पनि अघिल्ला जस्तै सामान्य जरिवाना र मिलापत्रमा टुंगिन्छ भने क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश रोक्ने कानुन केवल कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
निष्कर्ष
विराटनगरको क्यासिनो काण्ड केवल १७ जनाको पक्राउको विषय होइन।
यो—
कानुनको कार्यान्वयन,
राज्यको निगरानी क्षमता,
र आर्थिक स्वार्थ बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व
बीचको टकरावको प्रतिविम्ब हो।
अब प्रश्न कानुन के छ भन्ने होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।