कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवा फाइल ३५ दिनदेखि थन्कियो
अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारी जोगाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ‘सेटिङ’ ?
विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता र गम्भीर विवादमा मुछिएका कर्मचारीसमेतका १० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि गरेको सिफारिस ३५ दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै थन्किएको छ । यसले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनमा अन्योल, सेवा प्रवाहमा अवरोध र राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका गहिरिँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत १७ मंसिरमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ (१) बमोजिम आवश्यक सहमतिका लागि फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । कानुनअनुसार कार्यालय प्रमुखको सरुवा वा जिम्मेवारी तोक्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ । तर, महिना दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि फाइल अगाडि नबढ्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ नभई ‘राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थको खेल’ भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अनियमितता पुष्टि, तर कारबाही रोकियो
मन्त्रालयले औषधि खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएका उदयपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. गम्भीर झालाई कारबाहीस्वरूप भोजपुर सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका क्रममा बिरामी उपचार तथा औषधि खरिदका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगरी फर्जी बिलमार्फत लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको देखिएको थियो । तर, सरुवा कार्यान्वयन नहुँदा उनी अझै जिम्मेवारीमै छन् ।
त्यसैगरी, झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरमाथि पनि गम्भीर आरोप छन् । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार गत पुसमा रेडियोग्राफर पदको परीक्षामा न्यूनतम अंक नल्याएका परीक्षार्थीलाई ‘सेटिङ’ मा पास गराइएको पुष्टि भएको छ । ३३.२ अंक ल्याएर अनुत्तीर्ण भएका रामप्रकाश यादवलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्तीर्ण गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अवरोध ?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. ठाकुरलाई हटाउन नदिन मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही उच्च पदाधिकारीले फाइल अगाडि बढ्न नदिएको आरोप छ ।
“डा. ठाकुरको केही शक्तिशाली पदाधिकारीसँग निकट सम्बन्ध छ । उनलाई जोगाउन सबै सरुवा प्रक्रिया रोकिएको बुझिन्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. ठाकुरको स्थानमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत ९ औँ तहका कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. रविन्द्र निरौलालाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरुवा सूचीमा जिल्ला अस्पताल पाँचथरका मेसु डा. बुद्धिबहादुर थापा, जिल्ला अस्पताल सुनसरीका डा. अमिताभ ठाकुर, जिल्ला अस्पताल भोजपुरकी डा. अमृता श्रेष्ठसहित १० जना कार्यालय प्रमुख छन् ।
सेवा प्रवाहमै असर
सरुवा प्रक्रिया अनिश्चित बनेपछि जिल्ला तहका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरूको नेतृत्व अन्योलमा परेको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक निर्णय, उपचार व्यवस्थापन र सेवाग्राहीका काम प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले आइतबार यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर चासो राखेको बताए ।
“मुख्य सचिवज्यू काठमाडौँ जानुभएको रहेछ । फर्किएपछि निर्णय हुने जानकारी पाएको छु,” उनले भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि मुख्यमन्त्रीसँग सिधै संवाद गर्ने बताएका छन् ।
“केही कर्मचारीले सरुवाविरुद्ध मुद्दा हालेका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्छ,” मन्त्री राईको भनाइ छ ।
तर, मन्त्रालयभित्रै अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारीलाई संरक्षण दिन खोज्दा समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन अस्तव्यस्त बन्दै गएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । प्रश्न उठेको छ—
कानुनभन्दा माथि ‘निकटता’ र ‘सेटिङ’ हावी हुने हो भने प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली कसरी सुध्रिन्छ ?