विराटनगर । प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा हटाउन नेपालको संविधान संशोधनसहितका साझा एजेन्डा तय गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। असोज २७ र २८ गते विराटनगरस्थित बिग होटलमा हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुनेछन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनमा प्रदेशका अधिकार, संघीय सरकारसँगको समन्वय र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन संविधान संशोधनलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाएर संघीय सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न दबाब दिने गरी सम्मेलनमा एजेन्डा तय गरिनेछ।
सम्मेलनबाट प्रदेश सरकारहरूको आपसी समन्वय र सहकार्यलाई नियमित बनाउने प्रस्तावसमेत पारित गर्ने तयारी छ। वर्षमा दुई पटक मुख्यमन्त्रीहरूबीच भेटघाट तथा छलफल गर्ने र वर्षमा एक पटक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि सारिने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका बेला प्रदेश सरकारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल बाक्लो हुने गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको भेटघाट र छलफल पातलिएको उनको भनाइ छ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच नियमित संवाद, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले सम्मेलनलाई प्रदेशका साझा समस्या उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइएको बताए।
सम्मेलनमा प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय संघीयता र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूबीच साझा हितका आयोजना, पूर्वाधार विकास, लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यका विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन्।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने साझा कार्यसूची, प्रस्तावित कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामार्फत प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा साझा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताका लागि अन्तरप्रदेशीय समन्वय तथा साझेदारीलाई संस्थागत बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
यसैबीच, संघीयता कार्यान्वयन भएका अन्य देशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले पाउने सुविधाबारे नेपालमा कहिलेदेखि व्यवस्था हुने भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यक्तिगत सुविधा बढाउने विषय सम्मेलनको एजेन्डा नरहेको स्पष्ट पारे। सम्मेलन प्रदेशका साझा समस्या, अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।
कोशी प्रदेश सरकारले सातै प्रदेशको सक्रिय सहभागितामा सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउँदै संघीयताको सुदृढीकरण, सुशासन, दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका साझा लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सम्मेलनको कार्यसूची तयारी समितिका संयोजक तारानाथ निरौलाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्मेलनका उद्देश्य, छलफलका विषय तथा अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको छ।
सम्मेलनबाट तय हुने साझा एजेन्डा र प्रतिबद्धताले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ।