जनताले आफनो मत दिएर चुनावमा जिताएको जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्छन भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने सोचनुस तपाईँ गलत हुनुहृन्छ । जनप्रतिनिधिले गर्न मात्रै नजानेको होला नभए तपाईँको साँस र आसलाई पनि कर मा परिवर्तन गर्नेथियो होला । दिसा र पिसाबमा सुध कर लिन सक्ने सरकारले तपाईँलाई तपाईँको जीवन राम्रो होस भनी कसरी जनप्रतिनिधिले सोच्छन् होला त ।
नेपालको ७५३ ओटै पालिका रुतरीय कर खारेज गर्नुपर्ने, संघिय सरकारको कर मात्रै तिर्नुपर्छ भन्दै देशमा चारैतिर सामाजिक सञ्जालबाट आवाज उठन थालेका छन् । पालिका स्तरिय कर जस्तै दिसा पिसाब, जन्म दर्ता कर, विवाह दर्ता कर, मृत्यू दर्ता कर, बसाई सराई कर, सिफासि कर, व्यवसायीक कर लगायत यस्तै थुप्रै स—साना करहरु हामी विगत धेरै वर्ष देखि कर तिर्दै आएका छौ ।
संघियता आयो थप कर संगै । देशमा रोजगार, लगानी, व्यापार, मान्छे छैन, आमदानी छैन कर कसरि तिर्ने संघियता आयो तिर्नैपर्छ भन्छन तिन तहको सरकार स्थानी सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार । पानिको कर, बिजुली कर, जग्गा कर, खानेपानी महशूल, खाध्यान कर, सडक कर, विद्मार्थि कर, उधोग कलकारखाना कर, मोटर कर, कृषि कर, घर भाडा कर लगायत प्रतिव्यक्ति आमदानी कर जस्ता अन्य थुप्रै हिसाब किताब गर्न र गन्ती गर्न नसकने करहरु हामीले तिर्नुपर्छ ।
नेपालम ७५३ ओटा पालिका छन् । त्यस मध्य ४६० ओटा गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका र ११ ओटा उपमहानगरपालिका र ६ ओटा महानगरपालिका मेचिदेखि महाकालिसम्म छरिएर देशको जनता संग कर अशुली गरिरहेका छन् । देशमा ७५३ ओटा मध्य केहि पालिका लगायत पालिका स्तरिय करहरु छुट गरिएको छैन होला सायद ।
तपाईँको कर बाट नेपालको प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्री देखि पालिकाको मेयर, अध्यक्ष र प्रमुख लगायत वडा अध्यक्ष सम्म तपाईँको कर बाट गार्डि छढ्ने गरेका छन् जुन विषय वस्तु हामीलाई राम्रो संग थाहा र बोध छदैछन् ।
नेपाली जनताले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक कर लगायत अन्य कर पालिका स्तरिय करहरु तिर्नुपर्ने हुन्छन् । जन्म दर्ता कर, विवाह दर्ता कर, , सिफासि कर, व्यवसायिक कर, कृषि कर, सिचाईँ कर, नागरिकता कर जस्ता यस्तै स—साना करहरु हामी नेपाली जनताले कर तिर्दै आएका छौ ।
आशिका तामाङ जस्ता अभियानताहरु सञ्चालन गर्ने अब देशभर सुरु हुन थालेका छन् । पार्किङ शुल्क, दिषाब पिसाब शुल्क जस्ता पालिका स्तरीय कर अथवा पालिका स्तरिय महशुल जस्ता विषय वस्तु अब छलफल गर्नुपर्ने बाध्यतमक अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा संघिय सरकारले संघिय सरकारको बजेट खर्च बाट पालिकामा करोडौँ विकास बजेट दिन्छन् । र तेस्मा पनि पालिका स्तरीय स—साना करहरु तिर्नुपर्ने पनि धेरै छदैछन् हामी नेपाली संग ।
ठिकै छन् हामीले कर तिरौँला तर तिन तहकै सरकार बाट नेपाली जनताले शुख के पाए र के पाउनु पर्थियो होला यस विषयमा वृह्त वास्तविक छलफल गर्न एकदमै जरुरि छन् । तिनै तहको सरकार बाट नेपाली जनतालाई शुख महशुस हुनु भनेको नै करको वास्तविक सहि सदुउपयोग भयो भनेर बुझनु र जनता महशुस गर्नु हो ।