दैनिकी चिया, पान, मकैको भुठा, चपलजुता सिलाई, तरकारि विक्रिवितरण, खेतिपाति, जनमज्दुरी जस्ता काम गरि जम्मा गरिएको एक छाक खाना टार्दै पचास र सय रुपीयाँ सहकारीमा वचत गरिएको रकम आज पाउन त्यो न्यून वर्गिय नेपाली जनतालाई मार्मा परेका छन् ।

देशभर हालसम्म सहकारीको संख्या ३१ हजार ३ सय ७३ रहेको छ । अहिले देशभर अर्थतन्त्र तनावग्रस्त छन् । व्यापार छैन, रोजगार छैन, बजारको सर्टर खाली हुदैछन्, जनता रोजगारि नपाएर विदेश जान बाध्य छन तर नेपाली जनता नचाहेरपनि देशको अवस्थाले बिदेश जान बाध्य छन् । र साथै सहकारी आतंक भएको अवस्था पनि छदैछन् ।

हालसम्म भएको सहकारी ठगी तथा सहकारी काण्डले पनि सहकारी सञ्चालक, समिति सदस्यहरु चिन्तीत रहेको अवस्था छ । जनताले आफनो दिनरात गरि कमाएको थोरै रकम बैङकमा जम्मा गरि आ—आफनो छोरा छोरिको भविष्य सुधार हुन्छ भनी ठुलो सपनाको साथ जम्म गरिएको रकम पाउन धाउ धाउ छन् । कतिबेला कुन सहकारी भाग्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको एक सहकारि सदस्य भनुहुन्छ । यस्का साथै सिङ्गो नेपाली समाजका सहकारी तथा यस क्षेत्रसंग समन्धित सबै विषय वस्तुमाथि प्रश्न उठन सकने देखिन्छन्, किनभने हरेक विषय वस्तु आर्थिक कारोबार संग नै समन्धित हुन्छन् ।

तेस्तै हाल अहिले कोशी प्रदेश सरकार, उद्मोग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रदेश सहकारी रजिष्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवा, सुनसरीले जानकारि दिए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को तथ्याङ अनुसार २९,८८६ नेपालमा सहकारीहरु छन् । जस्मध्य विभागको नियमन भित्र १२५ वटा अथार्त ०.४४%, सातवटै प्रदेशहरुमा ६००३ वाट अर्थात १९.५६%, र स्थानीय स्तरमा २३७५८ अर्थात ८०% रहेका छन् । र साथै कोशी प्रदेश सरकारको नियमन अधिकार क्षेत्रभित्र १०७७ सहकारी रहेको सो कार्यालयको सुचना अधिकारी मनोज कार्किले जानकारि गराएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिलो तथ्याङ अनुसार सहकारीमा सर्वसधारणको कुल निक्षेप ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ जना आवद्ध सदस्यहरु छन् । करिब साढे ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा ९१ हजार ३ सय प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म यस्को संख्या ९३ हजार ७ सय ७१ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवम् एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०७९ असारसम्म १० हजार ८ सय ४१ सहकारी संस्था आवद्ध भएका छन् ।

तसर्थ नेपाल सरकारका तिनओटै सरकार यस विषयमा ध्यान दिन जरुरि छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार मिलि यस सहकारीका समस्याहरु समाधान गरि न्यूनिकरण गर्न एकदमै जरुरि छन् । आर्थिक समस्या जति जटिल भयो तेति नै सबै क्षेत्रमा समस्या देखिन्छन् ।