नेपालको संविधान २०७२ ले हामीलाई हाम्रो सिंहदरबार घर अगाडि ल्याइदिएको हो । कि तपाईँहरु आफनो घर, तपाईँको कृषि क्षेत्र, तपाईँको गाउँको सडक, तपाईँको गाउँ र तपाईँको स्थानीय बजार कस्तो र कसरी राम्रो बनाउनुहुन्छ भनी ल्याइएको नयाँ नेपालको संविधानले अक्षर — अक्षरले बोलिरहेको अवस्था छ । तर हामी नेपालीहरु त्यो संविधानलाई कसरी लिएका छौँ भने कुरा हो । हुनत यस संविधानलाई केहि पक्ष्यले संविधान दिवसको दिन अशोज ३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मनाएपनि जनताले कानुनको राम्रो सदुउपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा जागरुक गर्न चैँ पकै गर्न सकिन्छन् ।

हामीले जनप्रतिनिधिलाई समय समयमा जानकारी गराउनुपर्ने र समय समयमा सुझाव, सल्लाहा, ज्ञापन पत्र जस्ता कार्यक्रमहरु गरिराखनुपर्छ । गाउँपालिकाको अवस्था र काम के कति हुदैछ भनी जानकारी लिइरहनुपर्छ तर जनता खासै चासो नदेखिएको जस्तो देखिन्छन् ।

पहिला सिंघदरबार अथवा सदरमुकाममा नै प्राय सबै कामहरु हुने गर्थियो तर अहिल तपाईँको घर आँगण अगार्डि दिएपनि जनता खासै जागरुक नदेखिएको जस्तो देखिन्छन् । यस्तै नेपालको बैज्ञानिक महाविर पुनले एक अन्तवार्तामा सोधिएको प्रश्न “ तपाईँ नेपालका जनताहरुलाई के सुझब दिन चाहानुहुन्छ ? ” भनेर सोददा उहाँले सिधा “ केही नगर्न सल्लाहा दिन्छ् ” भनेका थिए । यस विषय वस्तुले उहाँको बु्झाई यति हुन सकछ कि नेपाली जनतालाई केहि गर्न चाहादैन अथवा यस्तै केहि होला सायद ।

नेपालको कानूनले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर तथा उपमहानगर सबै पालिकाहरुले के कसरी विकास निमार्णको कामहरु गर्दैछ भनी सुचना पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो । र यो अधिकार पालिका मात्रै होइन नेपालको जुनसुकै सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक क्षेत्रको गतिविधि बुझने अधिकार सबै नेपालीको हो । कानून प्रयोग गर्नपाउने अधिकार सबैको भएपनि कानूनको धारा र उपधारा पनि आफु लगायत अन्य व्यत्तिले बुझन जरुरी छन् ।

सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत,. सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा.स्थानीय तहमा जनचासो देखाइ हिसाब किताब हेर्ने, जानकारी लिने जस्ता विषय वस्तुहरु नेपालको कानुनले प्रत्येक नेपाली नागरीकहरुलाई अधिकार दिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकामा जम्मा जनसंख्या २ लाख १४ हजार ६ सय ६३ जना बसोवास गर्दापनि मात्रै २५ जनाले सुचनाको हक सम्बन्धि निवेदन दिएको सुचना अधिकारी अनिता न्योपानेले बताए । आज करिब १२ बजेतिर विराटनगर महानगरपालिकाको सुचना अधिकारी अनिता न्योपाने ( कोइराला ) लाई फोन सम्पर्क गरि सुचनाको हक दुई वर्षमा कति जनाले मागियो भनी सोददा उहाँको भनाई अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५ जना र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ जना अथवा संस्थाहरुले सुचनाको हक प्रयोग गरेको बताए । भने मौखिक रुपमा दैनिकी कर्मचारी तथा वडा अध्यक्षको सम्पर्क नम्बरको लागि विराटनगरवासीले फोन गर्ने गरेको सुचना अधिकारीले बताए । दैनिकी चार र पाँच जनाले फोन गर्नु भनेको वर्षमा १८ सय २५ जनाले सुचना तथा पालिका प्रति जनचासो, सरोकार राखने नगन्य जनसंख्या देखिएको भन्न सकिन्छन् ।

विशेष गरी कटहरीका जनताहरु प्राय सुचना र जानकारि लिन र माग्न आउदैनन् तर तथ्याङक हेरियो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार देखि पाँच ओटा सुचनाको हक प्रयोग गरि विभिन्न सुचनाहरु माग्ने गरिएको मोरङकै कटहरी गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी जानकी प्रसाद अधिकारीले बताए । प्राय सबै पालिकाहरुमा सुचनाको हक कमै मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । यसको अर्थ यो पनी होइन कि जनता जागरुक छैन् । तर जनता यो विषयमा जनता जति जागरुक हुन्छन् तेति देश र जनता सक्ष्म हुन्छन् ।

अच्ममको कुरा सुन चाहानुहुन्छ भने जनताका कुराहरु सुनुस् । के भने जनताहरु कुरा गर्दा । के भन्छन् नेपाली जनता यस विषयमा ? पढ्नुस् ।

सबै भ्रष्ट भए को मुख लगाउछ, छोढदे । एमालेको सरकार छ खान दे कति खान्छ । काङग्रेसको सरकार छ कति खान्छ खान दे चुनावमा हेर्छु । कति खान्छन् हेरौँ न पाँच वर्ष त हो । अर्को पटक जितदैन । चुनाव त होस् अनि देखाउछु । को जानछ तेस्तो काम गर्न । लुटन दे कति लुटछ । पाँच वर्षमा के कति खान्छ हेरौँ न चुनावमा देखाउछु । काम गर्न फुर्सद भएपो जानु ।

निष्कर्ष ः त्यो जनप्रतिधि पाँच वर्षको लागी नै हो भने कुरा सायद जनतालाई थाहा छैन भन त मिल्दैन तर तेहि पाँच वर्षमा करोडौँ खर्च ह्न्छ तर गाउँपालिकाको जनताको स्थति राम्रो बन्दैन । त्यो प्रत्येक जनताले बुझन जरुरी छन् । सुचनाको हक प्रत्येक पालिकामा जानकारी जनताले लियो भने देशको विकासमा टेवा पुगने थियो । जनताले वास्तविक सेवा, सुविधा केहि नपाउदा पनि यसरी बोलछन् जनता ।