विराटनगर/ कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो आचारसंहिता ल्याइएको हो।

एक महिना अघि पारित आचारसंहिता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो। आचारसंहितामा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी र स्वीकृति लिएर मात्र प्रदेश राजधानी बाहिर जानुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। तर, तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले जापान भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति नलिएको घटना विवादित बनेको थियो।

आचारसंहितामा मन्त्रीहरूले आफ्नो पद र मर्यादा कायम राख्दै अनुशासनमा रहनुपर्ने र समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकताको पालन गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। साथै, मन्त्रीहरूले कुनै पनि विदेशी नागरिक वा कूटनीतिक अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा मुख्यमन्त्रीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिने र भेटघाटका निर्णय तथा छलफलको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताले मन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थमा आफ्नो पदको दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, कुनै पनि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुने र त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गराउन पहल गर्ने दायित्व तोकिएको छ।

मन्त्रीहरूले पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र चल-अचल सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश छ। तर, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मन्त्रीहरूले प्रदेशभित्र र बाहिर भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्रीको पूर्वस्वीकृति लिने, सरकारी खर्चमा सीमित व्यक्तिहरूसँग यात्रा गर्ने, निजी भ्रमणमा भएको खर्च सरकारी कोषबाट नलिने, र भ्रमण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले आचारसंहिताको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा सचेत गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन आचारसंहिता लागू गरेको हो। हालैका घटनाक्रमहरूले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको आचरणलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप आचारसंहितालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कोशी प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ। मन्त्रीहरूले यसलाई व्यवहारमा लागू गरी सार्वजनिक विश्वास जित्नसक्ने हो भने यसले सरकारको छवि सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ।