विराटनगर/ विदेश जाने श्रमिकहरूका लागि सेवा प्रदान गर्ने मेनपावर कम्पनीहरूको आर्थिक कारोबारमा कडाइ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। विभागले मेनपावर कम्पनीहरू, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण दिने निकायहरूको कारोबार व्यवस्थित गर्न ७ बुँदे निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको हो।

परिपत्रअनुसार, अबदेखि मेनपावर कम्पनीहरू र स्वास्थ्य तथा अभिमुखीकरण संस्थाहरूले श्रमिकसँग असुल्ने सम्पूर्ण सेवा शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।

मुख्य बुँदाहरू

1. बैंकिङ प्रणालीमा आधारित आर्थिक कारोबार
मेनपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग सेवा शुल्क, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य आर्थिक भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ।

2. प्रहरी प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत
कम्पनी दर्ता, सेयर दाखिला, नामसारी लगायत प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्रहरी प्रतिवेदन अब नेपाल प्रहरीको अनलाइन प्रणालीमार्फत माग गरिनेछ।

3. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता
मेनपावर कम्पनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई सरकारी विवरणहरूमा सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

4. लोकेसन जानकारी
कम्पनीको कार्यालय ठेगाना जीपीएस ट्र्याकिङसहित स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसको लोकेसन लिंक पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

5. आम्दानीको स्रोत प्रमाणित

१० लाखभन्दा बढीको सेयर लगानी र कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक नगद जम्मा गर्दा वैध आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

श्रमिकको अधिकार र पारिश्रमिकमा सुधार

परिपत्रले मेनपावर कम्पनीहरूलाई श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र तलब मासिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न बाध्य बनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विभागको यो कदमले श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

सुधारका लागि थप कदम

वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी दिनमा अन्य प्रक्रियागत सुधार गर्दै श्रमिकको सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताएको छ।