विराटनगर/ तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएकोमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हुने जनाइएको छ।
‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ ले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै चैत १० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नाम अनुमोदन गरेपछि पहिचान पक्षधरहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले विभिन्न जातीय, सामुदायिक, वा पहिचानसम्बन्धी विषयमा समाधान निकाल्न संविधान र कानुनअनुसार सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले समस्या समाधानका लागि छलफल, संवाद, र वार्तालाई प्राथमिकता दिइने बताए।
कोशी प्रदेशको नामकरणपछि थारु, लिम्बू, राई, मगरलगायतका समुदायले पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछ।
सरकारले वार्ता समिति गठनसँगै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउने तयारी गरेको छ। यद्यपि, पहिचान पक्षधरले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान व्यक्त गरेका छन्।