सुनसरी /  सुनसरीको दुहबी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्षका कारण एउटा महत्वपूर्ण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । वडाध्यक्षले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन पहल नगर्दा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग संकटमा परेको हो ।

उद्योगको वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न मंगलबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा अवरोध भयो । यस क्रममा उद्योगको विरोधमा रहेकाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिएर वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाईले गलत मनसाय प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

गाउँमा उद्योग हुँदा रोजगारी पाएका स्थानीय बासिन्दाले उद्योग बन्द हुँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने भन्दै सञ्चालन सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर केही स्थानीयले पूर्वनियोजित रुपमा उद्योगमा अवरोध गर्दै आएकाले त्यही अनुसार वडाध्यक्ष हलुवाईले सहयोग गरेको पाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

यसअघि तय भएको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि वडाध्यक्ष हलुवाईले त्यससम्बन्धी पत्र नै बुझ्न नमानेर शंकास्पद गतिविधि देखाएका थिए । मंगलबार आयोजित सुनुवाईमा पूर्वनियोजित रुपमा वडाभन्दा बाहिरका केही युवा आएर विरोध गरेका थिए । सुनुवाई कार्यक्रम सहज रुपमा सम्पन्न हुन नदिइ उनीहरुले अवरोध गरेका थिए ।

उनीहरुले आफूभन्दा फरक मत राख्ने स्थानीय बासिन्दालाई बोल्न नदिइ होहल्ला गर्ने, माइन्युट च्यात्ने जस्ता गतिविधि गरेका थिए । यस क्रममा वडाध्यक्ष हलुवाईले नियमअनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मौनता साँधेका थिए।

यस्तो छ उद्योगमा अवरोधको पृष्टभूमि

यसअघि सुनसरीको दुहबीस्थित युनाइटेड टेनरिज उद्योग सञ्चालनमा लामो समयदेखि रोक लगाइँदा उद्योगको भविष्यमै प्रतिकूल असर गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

उद्योग संगठन मोरङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई उद्योग सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरणका लागि आग्रह गरेको हो । ३५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई सय जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको भन्दै संगठनले उद्योग चल्न नसक्दा कामदारहरु पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यातका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी केही मात्रामा भए पनि वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको उद्योगलाई वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भनी सञ्चालनमा लामो समय रोक लगाइँदा समस्या भएको संगठनको भनाइ छ ।

उद्योगले कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन (आइईई) गराउन प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत मंसिर ११ गतेको ‘टीओआर’ का आधारमा उद्योगले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जनाइएको छ ।

प्रक्रिया पूरा गरेर मंसिर १९ गते बुधबार दिउँसो १२ः३० बजेका लागि बोलाइएको सार्वजनिक सुनुवाई समेत हुन नदिइएकाले प्रक्रियासम्मत कार्य अघि बढ्न नसकेर उद्योग बन्दकै अवस्थामा रहेको संगठनले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि बन्द हुँदा उद्योगमा रहेका कच्चा पदार्थ बिग्रन गइ दुर्गन्ध फैलन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी उद्योगले अन्य अनुमति प्राप्त उद्योगमा उक्त कच्चा पदार्थ लगेर प्रशोधन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गर्न रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले गर्दा उद्योगमा भएको लगानी, उद्योगले उपलब्ध गराएँदै आएको राजश्व, रोजगारी लगायतका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परी उद्योग पुनर्संचालन अनिश्चित भएको जनाइएको छ ।

करिब साढे तीन दशकअघि उद्योग स्थापना हुँदा उद्योग वरपर मानिसको बसोबास नभएको र समय क्रमसँगै बस्ती विकास हुनु, कोशी प्रदेश वातावरण एन २०७६ र नियमावली २०७७ बमोजिम नियमसंगत रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा विभिन्न बाधा अड्चन सिर्जना गरी अवरोध पुर्याइएको जनाइएको छ ।

यसका साथै कच्चा पदार्थलाई स्थानान्तरण गर्न रोक लगाउने जस्ता कार्यले उद्योगमैती वातावरण नभएको सन्देश प्रवाह हुने संगठनले उल्लेख गरेको छ । उद्योगमा भएको लगानी, राजश्व, रोजगारी, वैदेशिक व्यापारमा उक्त उद्योगले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई मध्यनजर गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न पहल गरिदिनका लागि संगठनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

संगठनले उद्योग खुलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै दिएको पत्र कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र दुहबी नगरपालिकालाई पनि बोधार्थ दिएको छ ।

यसैबीच, उद्योगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा अन्य निकायलाई लेखेको पत्र–

उद्योगका सञ्चालक शादाब अख्तरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

नेपाली अर्थतन्त्रमा निर्यात व्यापारको निकै ठूलो महत्व छ भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नुभएकै छ । यसका लागि उद्योग, कलकारखाना निर्वाध रुपमा बिना अवरोध सञ्चालन हुन पाउनु साथै सबै तहका सरकार अनि नागरिकले पनि सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो छाला प्रशोधन उद्योग युनाइटेड ट्यानरिङले लामो समयदेखि छाला उत्पादन र निर्यात गर्दै आएको जानकारी गराउँदछौं । २०४६ सालदेखि सुरु भएको यो उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएकामा केही समययता समस्या परेको छ ।

सम्पूर्ण रुपले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मापदण्डभित्रै रहेर सञ्चालन भइरहँदा पनि वातावरण प्रदूषण भयो भन्ने कुरा उठाएर केही व्यक्तिले विरोध गर्ने काम गरेकाले समस्या भएको हो । सामान्यतयाः छाला प्रशोधन गर्ने उद्योग कपडा वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगभन्दा फरक हो । छाला प्रशोधनका लागि अन्यत्रबाट ढुवानी गर्दा केही गन्ध आउने हुन्छ । तर हाम्रो उद्योगभित्र आइसक्दा त्यस्तो गन्ध नआउने गरी हामीले केही प्राविधिक कामहरु गरेका हुन्छौं ।

यो काम हामी निरन्तर गरिरहेकै छौं । उद्योग आसपास क्षेत्रमा प्रदूषण हुँदा स्थानीय बासिन्दाको मात्र होइन उद्योगमा रहने सबैको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने भएकाले यसमा हामी सचेत छौं । तर त्यही क्षेत्र र अन्यत्र रहेका यस्तै प्रकृतिका उद्योगहरुबारे कुनै प्रश्न नउठाइ हामीप्रति मात्र लक्षित हुनुले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

वातावरणमा असर पर्ने खालका गतिविधि नगरे पनि, मापदण्ड पूरा गरे पनि साथै आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्दा पनि अवरोध हुँदा हामी मर्कामा परेकाले तपाईंहरुसमक्ष कुरा राख्न बाध्य भएका हौं ।

भदौ १३ गतेदेखि हाम्रो उद्योग बन्द अवस्थामा छ । वातावरणमा असर पुर्याएको भन्ने आधारहीन कुरा उठाएर उद्योगविरुद्ध मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको पाइयो । त्यसपछि कोशी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ १३ गते पत्र पठाएर उद्योग तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएअनुसार उद्योग बन्द गरिएको हो ।

उद्योग बन्द भए पनि आन्तरिक कामहरु गर्ने हाम्रो नियमित काममा समेत बाधा गरियो । पहिल्यै मगाइसकेका सामानहरु भित्र्याएर थन्क्याउने मौका पनि दिइएन । सामान लिएर आएका गाडीहरुलाई फर्काइयो ।

खासगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईइइ) प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने विषय मन्त्रालयले उठाएको थियो । उद्योगहरुमा आईइइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था २०७६/७७ मा लागू भएको हो । हाम्रो उद्योग २०४६ देखि सञ्चालन भएकाले त्यसअघि उक्त प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रश्नै थिएन । तर कानुनमा व्यवस्था भएपछि पनि धेरैजसो उद्योगहरुले यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । अझै पनि कतिपय उद्योगहरुको आईइइ गरिएको छैन । हामीले पनि त्यसै बेला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको हो । तर मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि हामी यो प्रक्रियामा प्रवेश गरी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं ।

आईइइ गर्नुभन्दा अघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया विज्ञहरुको अध्ययन र सल्लाह सुझावमा हामीले त्यसको कार्यसूची तयार पार्यौं । त्यसलाई मन्त्रालयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफलसहित प्रस्तुत गरेपछि मंसिर ११ गते स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्को चरणमा उद्योग भएको स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले मंसिर १२ गते पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यौं । प्रशासन, प्रहरी, स्थानीयतह (दुहबी नगरपालिका) र उद्योग आसपास क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सूचित गर्यौं । त्यसअनुसार मंसिर १९ गते उद्योग परिसरमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तय भएको थियो ।

तर केही स्थानीय बासिन्दाले उद्योग परिसरमा सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने र तोकिएको मितिमा पनि नगर्ने भनेर बाधा अवरोध गरे । त्यसपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । आईइइ गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाई र त्यसपछिको औपचारिक प्रक्रिया नै गर्न नदिइएकाले यो काममा अवरोध भएको छ ।

वातावणमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्दै हामीले उद्योगमा पानी शुद्ध बनाउने विधि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि जडान गरिसकेका छौं । यसलाई पनि परीक्षण गर्न दिइएको छैन । यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको सबै योजना तयार भइ कार्यान्वयन चरणमा जानुपर्नेमा अवरोधका कारण यो पनि हुन सकेको छैन ।

वातावरण नबिगार्ने र सन्तुलित बनाइराख्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार हामीले विभिन्न जातका रुख, बिरुवा अनि फूलहरु गरी ४३० बोट उद्योग परिसर र आसपास क्षेत्रमा लगाएका छौं । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर हाम्रो पूरा ध्यान केन्द्रित छ ।

कुनै गैरकानुनी काम नगरेको, सरकारले तोकेका सबै उपायहरु अपनाएको, स्थानीय सरकारको नियम, निर्देशन र सल्लाह सुझाव पनि पालना गरिरहेको अवस्थामा यसरी अवरोध गरेर एउटा निर्यातमूलक उद्योगलाई अवरोध गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?

छाला प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दै उल्लेख्य रुपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रकृतिको उद्योग प्रभावित हुँदा उद्योगलाई मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र समग्रमा देशकै अर्थतन्त्रमा पनि धेरथोर नकारात्मक असर गर्ने हामीले ठानेका छौं ।

उद्योग बन्द हुँदा विदेशबाट माग भइसकेको सामान हामीले निर्यात गर्न पाएका छैनौं । आयातकर्ताहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । यस्तै ढिलाइ भइरहने हो भने विदेशी आयातकर्ताहरु अब पाकिस्तान र बंगलादेशतिर सामान लिन जाने अवस्था बनिरहेको छ । यसले हामीलाई फाइदा होइन नोक्सानी पुर्याउनेछ ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण र अरु मानव अधिकारका पक्षहरुमा खलल पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था र कानुनमा पनि उद्योग स्थापना र सहज रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

यसैगरी, नेपालको संविधानले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने १६ औँ आवधिक योजनाले प्राथमिकताका साथ उद्योगको संरक्षण, उन्नति र प्रोत्साहनको कुरालाई जोड दिएको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

यी सबै व्यवस्थाहरुलाई ख्याल गर्दै निर्यातमूलक उद्योगको महत्व र मर्म बुझेर निर्बाध रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएकाले अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरु गर्न हामी सदैव प्रतिबद्ध छौं ।

त्यसैले उद्योग सञ्चालन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईहरुको सञ्चार माध्यममार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं । यो मुद्दा उठान गरिदिएर निर्बाध रुपमा उद्योग सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माणमा यहाँहरुको अहम् भूमिका हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं ।