बैशाख १५ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१%), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१%) विनियोजन गरिएको छ। बजेटको कुल आकार चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा ५.६% र संशोधित अनुमानभन्दा **१८.२%**ले बढी छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्रोत र ऋण व्यवस्थापन

आगामी वर्षको अनुमानित खर्च व्यहोर्न:

१३ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट,

५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदानबाट,

बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ।

जसमध्ये ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक र

२ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया

सरकारको बजेट घोषणापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र व्यवसायमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

महासङ्घ सन्तुष्ट

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समावेश भएको बताए। “निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ,” उनले भने, “लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउन खोजिएको छ, जुन सकारात्मक हो।”

आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व सङ्कलनमा चुनौती भए पनि बजेटले आईटी क्षेत्रलाई समेटेर सकारात्मक प्रयास गरेको बताए।
अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले चेम्बरका धेरै सुझाव समावेश भएको भन्दै बजेटलाई महत्वाकाङ्क्षी भने।

लुम्बिनी चेम्बरको दृष्टिकोण

लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई बजेटले अनुसरण गरेको बताए। “उद्यमशीलतालाई जोड दिन खोजिएको देखिन्छ,” पोखरेलले भने।

मोरङ चेम्बरको निष्कर्ष

मोरङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष यादव पोखरेलले बजेटलाई उद्योगी तथा व्यापारीमैत्री भने। “१३ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि केही सकारात्मक प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ,” उनले टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार:
कृषि स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट,
चिनीको भन्सार महसुल ३०% बाट घटाएर १५% मा झारिएको,
नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा उत्पादन गर्न पाउने नीति,
सुनका गहना विदेश निर्यात गर्न प्रोत्साहन,
डेरी तथा कृषि उद्योगलाई कर छुट,
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘ढाट’ कर प्रणाली अन्त्य — जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ।
“कुल मिलाएर हेर्दा, यो बजेटले व्यापार, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ,” अध्यक्ष पोखरेलले निष्कर्षमा भने।