कांग्रेस–एमालेमाथि जसपाको आक्रामक आरोप : जेन्जी आन्दोलन, निर्वाचन र पहिचानको राजनीति

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश असन्तोष, आन्दोलन र प्रणालीगत सुधारको बहसले तातिएको छ। यही सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले कांग्रेस र नेकपा एमालेविरुद्ध तीव्र राजनीतिक आक्रमण थालेको छ। विराटनगरमा आयोजित विशाल जनसभाबाट जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीति पुनः ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ।
जेन्जी आन्दोलन : असन्तोषको प्रतिफल
अध्यक्ष यादवले भाद्र २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’लाई आकस्मिक नभई लामो समयदेखि जम्दै आएको जनअसन्तोषको विस्फोटको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले राज्यसत्ता सञ्चालनका क्रममा गरेको भ्रष्टाचार, बेतिथि र उत्तरदायित्वहीनताले युवा पुस्तालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनायो।
यसले सत्ता–केन्द्रित राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा र पुस्तागत असन्तोषको संकेत गर्छ।
निर्वाचन बनाम आन्दोलन
जसपाको मुख्य राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छ— आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जानु दीर्घकालीन समाधान होइन। उपेन्द्र यादवको भनाइमा, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले तत्काल राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सक्दैन, यदि संरचनागत समस्या यथावत् रहे।
यो धारणा स्थापित दलहरूको ‘निर्वाचन नै लोकतन्त्र’ भन्ने कथनलाई चुनौती दिने खालको छ।
कांग्रेस–एमाले : सत्ता राजनीतिका दोषी ?
जसपाले देशलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेमाथि थोपरिरहेको छ। पटक–पटक सरकारमा रहेर पनि सुशासन, समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणमा असफल भएको आरोप जसपाको केन्द्रीय बहस बनेको छ।
यही कारण अध्यक्ष यादवले मतदातालाई ती दुई दललाई मतदान नगर्न खुला आह्वान गरेका छन्, जुन आगामी निर्वाचनमा वैचारिक ध्रुवीकरणको संकेत हो।
पहिचान र सिमाङ्कनको बहस
नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषय जसपाको पुरानै एजेन्डा हो। यादवले पहिचानको आधारमा प्रदेश तथा संरचना निर्धारण हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।
यो मागले मधेस, आदिवासी–जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई पुनः राजनीतिक केन्द्रमा ल्याएको छ, जसले आगामी दिनमा संघीय संरचनाबारे बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार : जसपाको ‘बटमलाइन’
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जसपाले आफ्नो बटमलाइन मानेको छ।
यो प्रस्तावले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको सीमामाथि प्रश्न उठाउँदै स्थिर सरकार र समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसलाई एकसाथ जोडेको छ। यद्यपि, यस्तो प्रणाली परिवर्तनका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
निष्कर्ष
विराटनगरको जनसभाले जसपाले आफूलाई केवल चुनावी प्रतिस्पर्धी होइन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। जेन्जी आन्दोलन, पहिचानको राजनीति र निर्वाचन प्रणाली सुधारलाई एकै सूत्रमा बाँध्दै जसपाले जनअसन्तोषलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अब प्रश्न यही छ— जसपाको यो आक्रामक राजनीतिक लाइनले आगामी निर्वाचनमा कति प्रभाव पार्ला, र स्थापित दलहरू यस दबाबलाई कसरी सामना गर्लान्?