विराटनगर / प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि विवाद चर्कंदै गइरहेको कोशी प्रदेशमा ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संघर्ष समिति’ ले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा लैजाने घोषणा गरेको छ। समितिले प्रदेश सभाका ८२ जना सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन निषेध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

समितिले २०७९ फागुन १७ मा कोशी प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने, जबरजस्ती गरे कडा प्रतिरोध गर्ने र तिनका परिवार तथा आफन्तलाई पनि दबाब दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। समितिका नेता प्रेम एक्तेनले सोमबार विराटनगरमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै यो कदमलाई निर्णायक बनाउने बताए।

मुख्य मुद्दाहरू

1. नामकरणको विवाद:
कोशी प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानवादी समूहहरूले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

2. सांसदहरूलाई कारबाही:
नामकरणका पक्षमा मतदान गर्ने ८२ सांसदहरू र एमालेका तीन नेताहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाउन नदिने र उनीहरूलाई जनताको साथबाट विमुख गराउने प्रयास गरिने बताइएको छ।

3. आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम:

प्रदेशसभाका हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाब।

कोशी लेखिएको छाप र लेटर प्याडको प्रयोग रोक्न अनुरोध।

२०८१ चैत १० सम्म माग सम्बोधन नभए आमहड्ताल र प्रदेशसभा घेराउ।

२०७९ सालमा कोशी नामको घोषणा भएपछि पहिचानवादी समूहले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा एक जनाको मृत्यु र सयौंको घाइते हुने घटनाले विवादलाई थप चर्काएको थियो।

समितिले संविधानको धारा ३ मा उल्लेखित बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक राज्य नेपाल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कोशी नाम खारेज गरेर नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न जोड दिएको छ।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया

माओवादी केन्द्र: कोशी नामकरणमा गल्ती भएको स्विकारेको छ।

नेपाली कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिहरू: आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संघर्ष समितिको आह्वानअनुसार सांसदहरूमाथिको निषेध र दबाबका कारण कोशी प्रदेशमा राजनीतिक विवाद थप चर्कने देखिएको छ। अबको आन्दोलनले सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई कस्तो दबाब दिनेछ भन्ने समयले देखाउनेछ।