नेपालमा ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा हुनेखाने र बोलबाला पार्टिका मान्छे नै करार तथा अन्य सेवासुविधा पाइरहेको देखिएको छ । प्राय प्रत्येक पलिकामा हुनेखानेका पारिवारीक सदस्यले नै रोजगार पाएका छन । स्थानीय तह सर्वभारा र निमुखा जनताको लागी भएपनि त्यो कहिँ कतै देखिएको छैनन् । आफन्तवादले जनताको सोच, विचार र दृष्टिकोण फरक फरक हुन गई देशलाई जनताले हेर्ने नजरीया फरक भएको छ ।

स्थानीय तहमा खोजी / खोजी गरिबि, अपाङ्गता, अशाहाय, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई स्थानीय तहले रोजगारीको सृजना गरी सो व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी र यस्ता जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा आफनै परिवारको सदस्यलाई रोजगारी दिएको स्थानीय तह म, हामी र तपाईँले पकै हेरेको हुनुपर्छ र प्राय सबै पालिकामा यहिँ नै सिस्टम रहेको छ पनि । म, हामी र तपाईँको पालिका घर अगाघि नै छ । के के गतिविधि भइरहेको छ सबैलाई थाहै भएको विषय वस्तु पनि हो । कुन पालिकामा कस्ले आफन्त तथा आफनो पार्टिको कार्यक्रताहरुलाई करार जागीर तथा अन्य पदमा राखि कर्मचारी बनाएका छन् ।

प्राय सबे स्थानीय तहमा हुनेखाने र बोलबालाको परिवारको सदस्यहरुले नै स्थानीय तहमा रोजगार पाएका छन् । पालिका स्तरीय छानविन यस विषयमा गरियो भन्ने यो पकै पुष्टि हुने छ । हुनेखानेले भोली भविष्यमा विदेश र केही व्यवसाय गरि जीवन चलाउन सक्दछन् तर एक साधारण परिवारको सदस्यले केहि गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय तहमा गरिबि, अपाङ्गता, अशाहाय, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई स्थानीय तहले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सतप्रतिशत जरुरी छन ।

यस विषयमा मेरो व्यक्तिगत विचार लेखि राख्दा यसको अर्थ योपनि होइन कि योग्यता नपुगी जागीर दियो भन्ने पनि होइन र सबै पालिकामा यस्तै भइरहेको छ भन्ने पनि हाेइन तर प्राय प्रत्येक पालिकमा याे दृश्य देखिएको अवस्था चैँ पकै छ । स्थानीय सरकारको अर्थ एउटै बुझन सकिन्छ कि आर्थीक अवस्था कमजोर, अशाहाय, अपाङ्गता र गरिबिको रेखामुनी रहेको नेपाली जनताको लागी नै स्थानीय सरकार हो भनेर बुझन जरुरी छन ।

यस्तै प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको त्यो जनयूद्घ पनि यसैको लागी नै भएको थियो । जनताको आर्थिक विकास, जनताको समानुपातिक समानान्तर विकास लगायतका मुदाहरु बाकी त्यो जनयूद्घ भएको थियो तर त्यो व्यवहारमा स्थानीय तहमा देखिएको सतप्रतिशत छैनन् नै । सेङ्गि र पैशाको भरमा स्थानीय तहमा आफन्त तथा आफनै परिवारका सदस्यलाई जागीर दिएको तटस्था प्रमाणहरु देखिएको छ । आफन्तलाई रोजगार दिएको विषय वस्तु हेर्दा सबै प्रकृया पुरा गरी मात्रै दिएको पनि छ । तर यस विषयमा बुझदा एक साधारण परिवारको सदस्य अझै पछाडी पारिएको देखिएको अवस्था हो ।

अपाङ्गता, अशाहाय, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जनता पकै सबै स्थानीय तहमा भएकै होला । कसैलाई खाना खाने अवस्था नभएको हुनुपर्छ । कसैले रोजगारीको खोजीमा हुनुपर्छ । कोही स्थानीय तहमा पहुँच नभएको हुनुपर्छ । कोही पैशा दिन नसकेर स्थानी तहमा करार कर्मचारी बन नसकेको हुनुपर्छ । कोही पढेलेखेको विद्मार्थी हुनुपर्छ तर स्थानीय सरकारले आफन्त अथवा आफनै परिवारको सदस्यलाई करार कर्मचारी नियूक्ति गरिएको सतप्रतिशत हुनुपर्छ ।

देश संघियतामा गएको आज करिब ८ वर्ष भयो । संघियता आउने मुख्य उदेश्य भनेक यहिँ हो की सबै नेपाली नागरिक बराबर अधिकार गाउँ—गाउँमा पाओस र एक सफल स्थानीय र बलियो स्थानी सरकार भइयोस् भन्ने नै हो । तर यहाँ केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा ठुला ठुला भ्रष्टचारी, माफिया रहेको जस्तै गाउँ घरमा बोलबाला स्थानीय ठुटे नेताहरुको कमी यहाँ पनि छैन । केन्द्रीय राजधानी जस्तै स्थानीय सरकारले पनि स्थानीयको हकमा खासै जनताका सवालमा काम गर्न सकेको छैनन् नै । स्थानीय सरकार पनि खासै जनताको सोच, विचार र दृष्टिकोण बाट बाह्य गएर कामहरु गर्दै आएका छन् ।

नयाँ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लागि स्थानीय तह सफल र सक्षम हुनु आव्श्यक छ । यसको अर्थ नेपाल केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनता लगायत सबै एक सहयात्री बनी यस देशको प्राकृतिरुपमा विकासको लागी नागरिक समाज पहिलो शर्त हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार लगायत सबैले संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तथा सोको प्रयोग मार्फत नागरिक अपनत्व हासिल गर्न सके वा सकेनन् भनी औपचारिक रूपमा कुनै मूल्यांकन मिति २०७४ पहिलो स्थानीय तहमा भएको थिएन । तर अहिले सो परिक्षण सफलता पुर्वक जनताको खुला आँखाले हेरिसकेको र हेरिरहेको छ ।