सुशासनको प्रमुख उद्देश्य जनतालाई सुखी बनाउनु र उन्नत समाजको सिर्जना गर्नु हो । यसले जनशक्तिकरणमा जोड दिन्छ । मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि यो एक प्रभावकारी माध्यम हुन्छ । त्यसैले विकासशील देशका शासकहरु सुशासन कायम गर्न चाहन्छन । विविध कारणले गर्दा उनीहरुले इच्छा र चाहना अनुसार सुशासन कायम गर्न सक्दैन तापनि यसलाई लक्ष्यमा पुयाउन प्रयासरत रहन्छन् । सुशासन सार्वजनिक मामलाको प्रबन्धका लागि राजनीतिक सत्ताको उचित प्रयोग हो । सुशासनमा असल नियतले काम गरिन्छ र त्यसको परिणाम पनि असल नै निस्कन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पछि जनतामा आएको आकाँक्षाको उर्लदो लहर निरासामा पनि प्रभावकारी व्यवस्थामा कमी हुनु हो । त्यसै गरि नियम कार्यान्वयन नहुनु, योजना लागु नहुनु र सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु , सार्वजनिक क्षेत्रको कुशलतापूर्वक प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु , लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिगमन खतरा देखा पर्नु सरकारका अकुशलता र अक्षमता हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्थान दिइन्छ । सरकारका कमीकमजोरीलाई औँल्याउने र त्यसप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । यसले नागरिकलाई आफनो विचार व्यक्त गर्न सघाउछ । सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले स्वतन्त्र प्रेसको विकास गर्दछ । शासकहरुले प्रेसलाई बेवास्ता गरेर काम गर्न सक्दैनन । सुचना र अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रताले विभिन्न तरिकावबाट सुशासन कायम गर्ने गर्दछ । सूचना प्रविधिको क्रान्तिले मानव जीवनमा अत्यधिक प्रभाव पारेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका विकासशील मुलुकहरुमा सरकारद्धारा जनहितको पक्षमा गरिएका कार्यहरुको आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेन । यसपछि शासन सुधारकालागि धेरै प्रयासहरु भइरहेका छन् । सुशासन प्रशासनबाट अलग रहेर विकसित हुन सक्दैन । बरु सरकारी प्रशासनको आकार न्युन पारी विकेन्द्रीत प्रशासनमा जोड दिनु पर्ने मागहरु बढन थालेका छन् ।

अब सरकार सुशासनका लागि प्रशासनले प्रमूख प्रवद्र्धनकर्ता र सहुलियतकर्ता बन्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक तरिकारबाट सरकारको निर्माण हुन्छ । बार्षिक बजेट आउँछ । त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुने गरेका छन् त्यसैगगरी १५ औँ योजनाहरु निर्माण भएका छन् तर विकास योजनाहरु लक्ष्य अनुसार सफल हुन सकेका छैनन । जनताका इच्छा र आकांक्षाहरुलाई ठीक तरिकाबाट सम्बोधन गरिदैन । प्रश्नहरु सधैँ अनुत्तरदायी रहन्छ । सरकारको शासकीय क्षमता बढाउनका लागि नै सुशासनले स्थान पाएको हो ।

यस्तै अधिकांश विकासशील म्ुलुकका जनता आज पनि रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीबाट पीडित छन् । शासकहरुमा महत्वकांक्षा , व्यक्तिगत स्वार्थ र अकुशलता नै यसका प्रमुख समस्या हुन । दबाब एवं हित समूहहरु शासनका चुनौतिका रुपमा खडा भएका हुन्छन् । कतिपय मुलुकको भुबनोट र विविध अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि समस्या उत्पन्न गरेका हुन्छन् । विकासशील मुलुकहरुमा सार्वजनिक नीतिको निर्माण हुन्छ तर तिनको ठीक तरिकाबाट कार्यान्वयन हुँदैन । यो एक ठूलो समस्या हो । जहाँ योजना निर्माण हुन्छन तिनको कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन । अन्तर्राँष्टिय वित्तीय संस्था र दाताहरुले यी म्ुलुकहरुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी भएको पाउँछन् । उनीहरु विचारमा त्यहाँ प्रशासकीय निकाय कार्यकुशल र प्रभावकारी छैनन ।

यी मुलुकहरुमा राजनीतिक संस्थाहरुको संस्थाकरण हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल, संसद , सरकार र कर्मचारीतन्त्रहरु जस्ता संस्थाहरु उच्च व्यक्तिबादको प्रभावबाट मुक्त रहन सकेका छैनन र वंशानुगत सर्वसत्तावादबाट ग्रस्त भएका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु निर्वाचन अघि जनतासंग ठूला ठूला प्रतिज्ञाहरु गर्छन । निर्वाचिनमा विजय पछि सरकारमा गएपछि आफनो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तित अनैतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थाल्छन ।

राजनीतिक जिम्मेवारीको भावना भएका शासकहरुलाई सञ्चालित शासन सुशासन हुन्छ । आफना मतदाताहरुका इच्छा र आकांक्षाहरुको कदर गर्नु र उनीहरुको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा ध्यान दिनु शासकहरुको दायित्व हो । राजनीतिक संस्कारको विकास भइ नसकेका समाजमा पदको दुरुप्रयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने प्रवृति उनीहरुमा देखिन्छ । शासकहरुमा जिम्मेवारीको भावना हुनु नै सुशासन हो । जनताले निर्वाचनको माध्यबाट आफुसँग रहेको शासन अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिको हातमा सुम्पिन्छन् ।

निर्वाचन शासनको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने माध्यम भएकाले यसलाई स्वच्छ , निष्पक्ष र विवादित रहित बनाउनु पर्दछ तर के देखिन्छ भने अधिकांश शासकहरुले सत्ता, सुचना र धनको दुरुप्रयोग गरि निर्वाचनको स्वच्छतामा बाधा पुयाउछन । शासकको कार्यक्षमता शासनको वैधानिकताको आधार हुन्छ । निर्वाचनबाट व्यस्थाको नविकरण हुन्छ भने शासनको वैधानिकता उसको कार्यसम्पादन क्षमताले निर्धारण गरेको मानिन्छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण हो । समाजमा विविध प्रकारका अन्याय , अत्याचार र शोषण हुने गर्दछन । सर्वसाधारण जनता शक्तिशाली वर्गबाट थिचोमिचोमा परेका हुन्छन् । पीडितले न्याय पाउन सकेन भने न्याय प्रणालीका साथै सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासको वातावरण समाप्त भएर जान्छ । कार्यपालिकाको प्रभावमा परी निर्णय दिने न्यायपालिबाट जनताले निष्पक्ष न्याय पाउन सदैन । यदि न्याय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको प्रभावमा परि व्यक्तिले न्याय पाउँदैन भने त्यस न्यायप्रणाली सुशासनको बाधक हुन्छ । त्यसैले जहाँ स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायप्रणाली हुन्छ । त्यहाँ सुशासनको जग बलियो हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफनो निहित स्वार्थका लागि प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने त्यहाँ सुशासन कायम हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा पुगेका प्रशासकहरुले शासक प्रति समर्पित भाव देखाई प्रशासन सञ्चालन गर्न थाले भने नोकरशाही नै भ्रष्ट र गैर जिम्मेवारी हुन जान्छ । त्यस्तो व्यवहारले मूल्य र मान्यता नै समाप्त हुन जान्छ । उनीहरुले मुलुकमा सुशासन कायम राख्नका लागि निष्पक्ष सल्लाह सुझाव दिनु पर्छ र जनउत्तरदायी बनाउन भुमिका खेल्नु पर्दछ ।

त्यस्तै सुशासन कायम गर्न नेपालको संविधान, ऐन कानुन निर्माण गरि भ्रष्टाचार ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । राज्यका हरेक निकायले सूचना प्रभावलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । राज्यका अनुगमन संयन्त्रहरुलाई शक्तिशालि र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । तीनै तहका सरकारहरुले जनतालाई पहिलो प्राथमीकतामा राख्नु पर्छ । जनताको सेवा सुविधा र पहुँचमा वृद्धि गरिनु पर्दछ । यसका साथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।