

गणतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो । जहाँ नागरिकहरूले वास्तविक स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको अनुभूति गर्छन् । त्यतिमात्र नभएर यसमा कानुनभन्दा कोहि माथि हुँदैन । सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गरिन्छ । न्याय प्रणाली निष्पक्ष, सरल, सहज र सबैको पहुँचमा हुन्छ । जसले गर्दा कोही पनि अन्यायमा पर्दैनन् । यसले सरकारलाई थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ । आवधिक निर्वाचनहरू निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्छन्, जहाँ नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी सक्षम नेतृत्व चयन गर्न पाउँछन् । तसर्थ, गणतन्त्र एउटा जीवन्त प्रणाली हो ।
यो शासन प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्च शक्तिशाली हुन्छ, र उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरू मध्यमबाट शासन गर्छन् । यो कुनै वंश, अंश र जन्मको आधारमा नभई योग्यता आधारमा नेतृत्व चयन गरिने प्रणाली हो । यसमा जनाताद्वारा जननिर्वाचित हुन्छन् । यो व्यवस्थाको लक्ष्य राजतन्त्र वा अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्नु हो । नागरिकलाई सशक्त र बलियो बनाउनु हो ।
नागरिक र सरकारको गणतन्त्रमा भूमिका
गणतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन नागरिक र सरकार दुवैको आ–आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी दुईबीचको समन्वय र सन्तुलनले नै गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल बनाउँछ । नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, विगतको कार्यसम्पादन र दलको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्छ । लहैलहैमा लागेर वा क्षणिक प्रलोभनमा परेर गरिने मतदानले गलत नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ ।
नागरिकले सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकार गलत बाटोमा गएमा वा जनविरोधी निर्णय गरेमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, दबाब समूह निर्माण र सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउनुपर्छ ।
असल नागरिकले कानुनको पालना गर्छन् र अरूलाई पनि पालना गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । कानुनको शासन गणतन्त्रको आधारशिला हो । सरकारी सम्पत्ति नागरिककै लगानीबाट बनेको हुन्छ । यसको संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्यहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले परियोजनाहरूलाई सफल बनाउनुका साथै स्रोतको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्छ ।
सरकारले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र सरकारले काम गर्नुपर्छ । जनहितमा कानुन निर्माण गर्ने र ती कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । सरकारले सुशासन प्रदान गर्नुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता जस्ता पक्षहरू पर्छन् ।
दलीय व्यवस्थामा गणतन्त्रको महत्त्व
दलीय व्यवस्था गणतन्त्रको अभिन्न अंग हो। यसले विभिन्न विचार, सिद्धान्त र समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा जनताले आफ्ना विचारसँग मिल्दोजुल्दो दललाई समर्थन गर्न सक्छन् ।
दलीय व्यवस्थाले समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र विचारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । यसले विविध विचारलाई संसदीय बहस र नीति निर्माणको प्रक्रियामा ल्याउँछ । यसले नागरिकलाई मतदानका क्रममा विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्छ । यसले उनीहरूलाई उत्तम नेतृत्व र नीति छनोट गर्न मद्दत गर्छ । दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई जनताका लागि राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ । जित्नका लागि उनीहरूले जनमुखी कार्यक्रम र नीतिको घोषणा गर्छन् । पराजित हुने डरले सत्तामा रहेका दलहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्य बनाउँछ । दलीय व्यवस्थाले विचारहरूलाई संगठित रूप दिन्छ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रदान गर्छ । यसले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा दलगत नीति र सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
दलीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ, किनकि सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच सहकार्य र गठबन्धन हुन्छ । यसले नीतिगत निरन्तरतालाई पनि सघाउँछ । नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारको दायित्व हो । समाजका पछि परेका, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको उत्थानका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने सरकारको भूमिका हुन्छ । देशको सिमानाको रक्षा गर्ने, बाह्य आक्रमणबाट बचाउने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कायम राख्ने सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो ।
गणतन्त्रमा दलीय व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ। सरकारमा एउटा दल हुँदा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्छन् र गलत कार्यहरूको विरोध गर्छन् । यसले सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्छ ।
गणतन्त्रमा अवसरवादी र चाकडीको हावी
गणतन्त्र का स्वच्छ र स्वस्थ प्रणाली हो । जहाँ अवसरवादीका झुण्ड र चाकडी प्रवृत्तिले गणतन्त्रलाई दुषित बनाएको छ । गणतन्त्र फलदायी हुनसकेको छैन । यीनै प्रवृत्तिले गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई खोक्रो बनाएको छ । जसले गर्दा कुसल नेतुत्व छायाँ पर्न गएको छ । गलत नेतुत्वको हाबी हुदै गएको छ । खराब प्रवृतिहरुले प्रणाली लाई खोक्रो बनाउदै गएको छ ।
अवसरवादी र चाकडीको नेतुत्वले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । नेतूत्व व्यतिगत फाइदा लिन लिप्त छन् । नेतुत्व भ्रष्ट हुदै गएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलप्रतिको विस्वास खस्किदै गएको छ । दलीय नीति र नेतृत्व विचलित छ । यसले विकास प्रक्रिया लाई नै बाधा र अवरोध पुर्याएको छ ।
राजनीतिमा जबसम्म योग्यता र क्षमताको कदर हुँदैन, तबसम्म अवसरवादी र चाकडीको भिड रहिरहन्छ । यसकै आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति भैरहेमा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । यसले सेवा प्रवाहमा पनि असर पुर्याउने गर्दछ । यिनै प्रवृत्तिले नागरिकमा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउछ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम नगरेको अनुभूति गर्छन । जसले गर्दा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू
गणतन्त्रको सुन्दर परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका वा भर्खरै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका देशहरूमा यी चुनौतीहरू बढी देखिन्छन् ।
१.नेतृत्वको अभाव र अवसरवादः सक्षम, इमान्दार र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव गणतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरवादमा लिप्त नेताहरूले गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाएको छ ।
२.भ्रष्टाचारः भ्रष्टाचार गणतन्त्रको शत्रु हो । जब राज्यका संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास घट्छ, सुशासन कायम हुन सक्दैन र विकासका कामहरू अवरुद्ध हुन्छन्। यसले नागरिकलाई निराश बनाएको छ ।
३.दलीय खिचातानी र अस्थिरताः दलीय व्यवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा अनावश्यक खिचातानी, एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति र सरकार परिवर्तनको खेलले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ, जसले विकास र सुशासनमा बाधा पुर्याउँछ ।
४.कानुनको शासनको अभावः जब कानुनको शासन कमजोर हुन्छ र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ, तब नागरिकले आफू असुरक्षित महसुस गर्छन् । विधिको शासनविना गणतन्त्र सफल हुन सक्दैन ।
५.नागरिक चेतनाको कमीः यदि नागरिकहरू आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत छैनन् र राजनीतिक प्रक्रियामा निष्क्रिय रहन्छन् भने, उनीहरू सजिलै गलत नेतृत्वबाट प्रभावित हुन सक्छन्। यसले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ ।
६.गरिबी र असमानताः व्यापक गरिबी र आय तथा अवसरको असमानताले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउँछ र गणतान्त्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्दैनन् ।
७.बाह्य हस्तक्षेपः कतिपय अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपले पनि गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ, जसले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामाथि चुनौती खडा गर्छ ।
८.संविधानको अपव्याख्या र अतिक्रमणः संविधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अपव्याख्या गर्ने र यसका प्रावधानहरूलाई अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।
अन्त्यमा, सशक्त र बलियो गणतन्त्रका लागि नागरिक र सरकारबीच परस्पर विस्वास, सहकार्य र खबरदारी को सन्तुलन हुनुपर्छ । नागरिक सचेत भएर आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ भने सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्छ । यसबाट मात्र एउटा जीवन्त र दिगो गणतन्त्रको जग बस्न सक्छ ।