विश्वमा अहिले सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन चुनौतीहरूमध्ये जलवायु परिवर्तन ( Climate Change ) अग्रस्थानमा छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढिपहिरोमा सयौँको संख्यामा मृत्यू हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस पटक मात्रै करिब ५३ जनाको मृत्यू, ५ जना वेपत्ता र ४७ जना घाइते भएको राष्ट्रिय विप्द् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । यस जलवायू परिवर्तनले गर्दा बाढिपहिरोमा परि प्रत्येक वर्ष यस्ता मानवीय क्षति हुनेगर्दछन् ।

नेपाली समाजमा रुख काटनु, जनावरहरु मारेर खानु, जथाभावी घर र भवन निमार्ण गर्नु वनजङ्गल नष्ट गर्नु जस्ता कार्यलाई जनताले साधारण विषय वस्तु मान्दछन् । आज मानव जातिमा विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्दछन् र प्रत्येक दिन रोगी भई जनताहरु मृत्यूको सरनमा गइरहेका छन् । मृत्यू दर क्रमश वृद्धि हुदै जादै पनि छन् । मानिसहरुको जन्मदर वृद्धि भइरहेको समयमा प्राकृतिक सम्पदा पनि मासिदै गएको अवस्था छ । घर बनाउने नाममा होस् या भवन निमार्णको काममा होस् वनजङ्गल नष्ट हुदै गएको अवस्था छ । मानिसको वृङ्गि विकाससंगै सडक, पुल, पार्क, रमन्य स्थलको विकास जस्ता कार्यले वातावरण असन्तुलन बन्दै गएको अवस्था छ ।

यो वातावरणीय समस्या मात्रै होइन, मानव अस्तित्व, सामाजिक विकास, मानवीय स्वास्थ्य, आर्थिक स्थायित्व र जैविक विविधताको प्रश्न हो । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमी घटना, वर्षाको ढाँचा परिवर्तन, हिमनदी पग्लनु, समुद्री सतह उतावचढाव हुनु र बढ्नु, बाढी–पहिरो, खडेरी र वन विनाश वा नष्ट हुनु यी यस्ता समस्याहरु सबै जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावहरु हुन् ।

नेपाल जस्तो हिमाली देश जलवायु संवेदनशील देशहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छ । यहाँको भू–भौगोलिक विविधता, निर्भर कृषि प्रणाली, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतसाधनका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू थप गम्भीर हुने गरेका छन् । त्यसैले यसको अध्ययन, नियन्त्रण र अनुकूलनका लागि सबै तहमा समन्वय अपरिहार्य आवश्यक छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कोशी प्रदेशका जलवायू परिवर्तन, वन अधिकृत सन्जय दरैका अनुसार जलवायु परिवर्तन भन्नाले लामो अवधिमा पृथ्वीको औसत तापक्रम र मौसमी ढाँचामा देखिने स्थायी परिवर्तनलाई जनाइन्छ । यो परिवर्तन मुख्यत मानवीय क्रियाकलाप जस्तै जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, औद्योगिकीकरण, सहरीकरण र आधुनिक कृषि प्रणाली बाट उत्पन्न हरितगृह ग्यास (GHGs) को वृद्धिका कारण हुने गर्दछन् ।

सन्जय दरैका अनुसार जलवायु परिवर्तन हरेक वर्ष वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रस अक्साइड (N2O) जस्ता ग्यासहरूको मात्रा बढ्दै गएको छ । यी ग्यासहरूले पृथ्वीको सतहबाट निस्कने उष्मा रोक्ने कार्य गर्छन्, जसलाई “हरितगृह प्रभाव“ भनिन्छ । यो प्रभाव बढ्दै गएपछि पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः उच्च हुँदै जान्छ जसले हावापानी प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउँछन।

१. जलवायु परिवर्तनका प्रमुख असरहरू
(क) प्राकृतिक प्रभावहरू ः
१. हिमनदी र हिमताल पग्लनु, जसले GLO – Glacial Lake Outburst Flood को खतरा बढाउँछ ।
२. वर्षा अनियमित र असन्तुलित हुनु—कहिले अतिवृष्टि, कहिले दीर्घ खडेरी ।
३. बाढी, पहिरो, डढेलो, आँधीबेहरी जस्ता चरम घटना बढ्नु ।

(ख) आर्थिक असर ः
१. कृषि उत्पादन घट्नु, बाली नष्ट हुनु, सिँचाइमा समस्या आउनु ।
२. जलविद्युत् उत्पादनमा गिरावट, कारण―नदी बहाव घट्नु वा बढी बाढी ।
३. पर्यटन र पूर्वाधारमा क्षति ।

(ग) सामाजिक असर ः
१. मानिसहरूको विस्थापन र वातावरणीय प्रवास climate–induced migration

।
२. स्वास्थ्यमा असर—तापघात, मलेरिया, डेंगु, जलजन्य रोगहरू फैलिनु ।
३. गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा बढी असर पर्नु ।

घ. रूख र वनको भूमिका ( Trees Impact )

रूखहरू जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध प्राकृतिक कवच हुन् । तिनीहरूले वायुमण्डलको  CO2   अवशोषण गरेर अक्सिजन उत्पादन गर्छन्, जसले पृथ्वीको तापक्रम सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ ।
१. मुख्य भूमिकाः
१. कार्बन अवशोषण  Carbon Sequestration ः
एक हेक्टर घना वनले वार्षिक रूपमा सयौं टन CO2 अवशोषण गर्न सक्छ ।

२. तापक्रम नियन्त्रणः
वन क्षेत्रले हावाको आद्र्रता र तापक्रम सन्तुलन कायम राख्छ ।
३. वर्षा चक्रमा सहयोगः
वनस्पतिले वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) मार्फत वर्षा प्रणालीलाई स्थिर राख्छ ।
४. माटो र पानी संरक्षणः
वनले माटो कटान रोक्छ, बाढी–पहिरो घटाउँछ र जलस्रोतलाई पुनर्भरण गर्छ ।

समस्याहरु ः
तर, वन विनाश (deforestation) र अव्यवस्थित कटानले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्छ । नेपालमा अनियन्त्रित कटानी, सडक विस्तार र दाउरा निर्भरता अझै चुनौती बनेको छ ।
यसैले, वन संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रमहरू जलवायु न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण भाग हुन् ।
५. सहरीकरण (Urbanization) र यसको असर
नेपालमा छिटो बढ्दै गएको सहरीकरणले जलवायु प्रणालीमा नयाँ प्रकारका चुनौती ल्याएको छ ।

(क) नकारात्मक असरहरूः
१. Urban Heat Island Effect  ः
सिमेन्ट, डामर र भवनहरूले ताप सँगाल्ने भएकाले सहरी क्षेत्रमा तापक्रम गाउँभन्दा बढि हुन्छ ।
२. वातावरणीय प्रदूषणः
सवारी साधन र उद्योगबाट निस्किने धुवाँले वायुमण्डलमा CO2 र कणहरू बढाउँछ ।
३. हरित क्षेत्रको कमीः
पार्क, बगैंचा, रूखहरू मेटिँदा अक्सिजन कम र तापक्रम उच्च हुन्छ ।
४. ड्रेनज प्रणाली अवरुद्धः
सहरमा ढल र वर्षा पानी निकास नभए बाढीको समस्या बढ्छ ।
५. ऊर्जा खपतः
भवन र यातायातका लागि अत्यधिक बिजुली र इन्धन प्रयोग हुँदा उत्सर्जन बढ्छ ।
(क) सम्भावित समाधानहरूः
हरित सहर (Green City) अवधारणा — छतमा बगैंचा, सौर्य प्यानल, हरित भवन प्रविधि ।
१. सार्वजनिक यातायात विस्तार र विद्युतीय सवारीको प्रयोग ।
२. सहर योजनामा हरियाली क्षेत्रको अनिवार्य समावेश ।

६. जलवायु सम्बन्धी विपद् नियन्त्रणका उपायहरू
नेपालमा बाढी, पहिरो, डढेलो र सुख्खा विपद् जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। यी नियन्त्रणका लागि निम्न उपायहरू प्रभावकारी ठहरिएका छन्ः
१. पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) ः
बाढी, हिमताल विस्फोट, आँधी, सुख्खा आदिको सूचना समयमै दिने प्रविधि विकास ।
२. जलस्रोत र वन संरक्षणः
जलाधार (watershed) व्यवस्थापन, पुनर्वनीकरण, र वनाग्नि नियन्त्रण।
३. जलवायु–सक्षम पूर्वाधारः
पुल, सडक, भवन आदि डिजाइन गर्दा जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्ने ।
४. वर्षा जल सङ्कलन र सिँचाइ व्यवस्थापनः
ग्रामीण क्षेत्रमा पानी सङ्कलन ट्यांकी, सौर्य पम्प, ड्रीप सिँचाइ ।

५. समुदाय आधारित अनुकूलन ( Community–Based Adaptation)ः
स्थानीय जनता स्वयं सहभागी हुने योजना जस्तै LAPA -Local Adaptation
६. शिक्षा र जनचेतनाः
विद्यालयदेखि गाउँसम्म जलवायु सचेतना अभियान ।
७. राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू निवारण गर्न विभिन्न स्तरमा नीतिगत संरचना निर्माण गरिएको छ ।

(क) राष्ट्रिय तह ः

१. NDC -Nationally Determined Contribution
नेपालले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र २०४५ सम्म “नेट–शून्य” (Net Zero) लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण, विद्युतीय यातायात, र जलवायु शिक्षाको लक्ष्य समावेश छन् ।
२. NAPA – National Adaptation Programme of Action ः
२०१० मा तयार पारिएको ल्ब्एब् ले प्राथमिक अनुकूलन कार्यक्रमहरू पहिचान गरेको थियो जस्तै जलस्रोत व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा, वन संरक्षण, र कृषि सुधार ।
३. NAP -National Adaptation Plan  ः
NAP दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीति हो, जसले कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र पारिस्थितिकी प्रणालीमा आधारित योजनाहरूलाई एकीकृत गर्छ । GCF – Green Climate Fund बाट सहयोग प्राप्त गरेर नेपालले NAP कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।
४. Climate Change Policy
यस नीतिले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य धारमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

५. Climate Budget Code – CBC
२०१२ देखि लागू गरिएको CBC प्रणालीले सरकारी बजेटमा जलवायु – सापेक्ष खर्च चिन्हित गर्न मद्दत गर्छ। मन्त्रालयहरूलाई highly relevant. relevant. neutral श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ । हालसम्म वार्षिक बजेटको करिब १० देखी १२ % भाग जलवायु– सापेक्ष मानिन्छ ।

(ख) प्रदेश तह

प्रदेश सरकारहरूले संघीय नीतिहरू अनुरूप जलवायु नीति र कार्यक्रम तयार गर्न थालेका छन् ।
मुख्य कार्यहरू ः
१. प्रदेशस्तरमा जलवायु जोखिम नक्साङ्कन ( hazard mapping) र द्रुत प्रतिक्रिया योजना ।
२. कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा जलवायु– संवेदनशील नीति ।
२. प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूद्वारा अनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन ।
३. प्रदेश Disaster Risk Reduction Management  समितिहरू सक्रिय ।
उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशमा बाढी–पहिरो र नदी तटीय व्यवस्थापन, कर्णाली प्रदेशमा सुख्खा र वन डढेलो नियन्त्रण प्राथमिकतामा छन् ।

(ग) स्थानीय तह

स्थानीय तहहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोग्ने र प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिने तह हुन्। त्यसैले उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
मुख्य पहलहरूः
१. LAPA -Local Adaptation Plan of Action ः
७०० भन्दा बढी स्थानीय तहले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरिसकेका छन् ।
२. सामुदायिक वन समूहहरूको सहभागिताः
जलवायु अनुकूल वन व्यवस्थापन र विपद् – उत्तरदायी योजना ।
३. स्थानीय बजेटमा जलवायु कोड प्रयोगः
स्थानीय विकास योजनामा जलवायु बजेट ट्यागिङ्गको अभ्यास सुरु।
४. जनचेतना र क्षमता विकास कार्यक्रमः
महिला, युवा र किसान समूहका लागि जलवायु शिक्षण र प्रशिक्षण ।
तर, चुनौतीहरू पनि छन् सीमित बजेट, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, र संघीय प्रदेश समन्वय कमजोर हुनु ।

. नीतिगत बेवास्ता र चुनौतीहरू
नेपालमा नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै ठूलो छ ।
९. जलवायु सम्बन्धी ऐन (Climate Change Act) अझै बनेको छैन । बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन; अधिकांश परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा निर्भर ।
१०. अनुगमन, पारदर्शिता र डेटा प्रणाली कमजोर ।
११. महिला, गरिब, दलित, जनजाति समुदायको सहभागिता अझै सीमित ।
यसैले, नीति स्तरमा सुधार र कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ ।
९. समाधानका सम्भावना र सुझावहरू
१. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानूनी ऐन पारित गर्नु ।
२. संघीय प्रदेश – स्थानीय समन्वय संयन्त्र स्थापनाद्वारा नीति – समन्वय सुदृढ गर्नु ।
३. वनरोपण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने ।
४. जलवायु वित्त (Climate Finance) सहज पहुँच बनाउने र घरेलु स्रोत परिचालन गर्ने ।
५. सहरीकरण नियमन गरी हरित सहर (Eco – City) अवधारणा लागू गर्ने ।
६. शिक्षाको हरेक तहमा जलवायु अध्ययन समावेश गर्ने ।
७. स्थानीय समुदायलाई जलवायु योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने ।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय संकट होइन, मानव सभ्यताको अस्तित्वसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । नेपालले NDC, NAPA, LAPA, NAP, Climate Policy र Budget Code जस्ता उपायहरू अपनाएर दिशा देखाएको छ । तर, चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन् नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी, वित्तीय अभाव, र समन्वय कमजोर । वन संरक्षण, सहरी व्यवस्थापन, समुदाय आधारित अनुकूलन, र नीति कार्यान्वयन सुदृढीकरण नै नेपाललाई जलवायु–सुरक्षित भविष्यतर्फ लैजाने प्रमुख बाटो हुन् । जलवायु सहनशीलता (climate resilience) अब विकासको ऐच्छिक भाग होइन अनिवार्य आवश्यकता हो ।